अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाकर 27 अगस्त कर दी है। यह फैसला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किए गए एक कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में लिया गया है। इस मामले में केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के शराब नीति में अनियमितताओं के जरिए भ्रष्टाचार किया।

इस मामले की जांच CBI द्वारा की जा रही है। अदालत ने पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था, और अब इस हिरासत की अवधि को बढ़ाकर 27 अगस्त कर दिया गया है। इस दौरान, केजरीवाल की ओर से अदालत में ज़मानत की याचिका दाखिल की जा सकती है, लेकिन फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में पहले ही अंतरिम जमानत हासिल कर ली है, लेकिन वह अभी भी CBI के मामले में जेल में हैं। पिछले सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया है।

क्यों गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल?

2021-22 में दिल्ली में एक नई शराब नीति बनाई गई थी। इसी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को ED ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 जून को केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी तब हुई जब केजरीवाल ED की गिरफ्तारी में ही थे। शराब नीति में हुए घोटाले में ही दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए थे।

लगभग डेढ़ साल से भी अधिक समय जेल में रहने के बाद हाल ही में उन्हें रिहा किया गया है। जेल से बाहर आने के बाद मनीष ने कहा था कि उन्हीं की तरह जल्द ही केजरीवाल की भी रिहाई होगी।